महामुंबईत १५ लाखांत हक्काचे घर! गिरणी कामगारांसाठी म्हाडाचा मोठा निर्णय

मुंबईच्या जडणघडणीत ज्यांच्या घामाचा मोठा वाटा आहे, अशा गिरणी कामगारांचा हक्काच्या घरासाठीचा लढा आजही सुरूच आहे. “आम्हाला मुंबईतच घर हवे,” अशी आग्रही मागणी करत गेल्या अनेक वर्षांपासून लाखो गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस शासन दरबारी चकरा मारत आहेत. सरकारकडूनही या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन वेळोवेळी दिले गेले. मात्र, आता समोर आलेल्या ताज्या घडामोडींनुसार, गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर म्हणजेच महामुंबईत (MMR – मुंबई महानगर प्रदेश) घरे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत खासगी विकासकांकडून नवीन स्वारस्य निविदा (EOI) मागवल्या आहेत. नेमका हा निर्णय काय आहे, त्यात कोणते मोठे बदल करण्यात आले आहेत आणि यामुळे गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न सुटणार का, याचा सविस्तर आढावा या लेखात घेऊया.

नेमकी घडामोड काय आहे?

मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे बांधून कामगारांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, मुंबईतील जागेची मर्यादा आणि पात्र कामगारांची मोठी संख्या पाहता, सर्वांना मुंबईत घरे देणे अशक्य होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच आता म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मुंबई महानगर प्रदेशातील (महामुंबई) खासगी विकासक आणि पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) राबवणाऱ्या विकासकांकडून स्वारस्य निविदा मागवल्या आहेत. या निविदांच्या माध्यमातून पात्र विकासकांकडून तयार घरे खरेदी करून ती गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना वितरित केली जाणार आहेत.

“म्हाडा लॉटरी मास्टर गाईड” ई-बुक
येथे क्लिक करून डाऊनलोड करा

जुनी निविदा रद्द करून अटींमध्ये मोठे बदल

काही महिन्यांपूर्वीही म्हाडाने अशाच प्रकारे महामुंबईत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. परंतु, त्या प्रयत्नाला म्हणावे तसे यश आले नाही. त्यावेळी केवळ एकाच विकासकाने निविदेला प्रतिसाद दिला होता. विशेष म्हणजे, त्या संबंधित विकासकाला गिरणी कामगारांचा तीव्र विरोध असल्याने म्हाडाला ती संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द करावी लागली होती.
या अपयशातून धडा घेत राज्य सरकारने आणि म्हाडाने आता निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये मोठे आणि महत्त्वाचे बदल केले आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक विकासक या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील:
जागेची अट शिथिल: पूर्वी निविदेत सहभागी होण्यासाठी विकासकाकडे किमान ३० एकर जागा असणे बंधनकारक होते. ही जाचक अट आता थेट १ एकरावर आणण्यात आली आहे.
चटईक्षेत्र निर्देशांकात (FSI) वाढ: विकासकांना प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा ठरावा यासाठी चटईक्षेत्र निर्देशांकातही वाढ करण्यात आली आहे.
तयार घरे आणि किंमत: महामुंबईतील ज्या प्रकल्पात किमान १०० तयार घरे उपलब्ध आहेत आणि ज्यांची किंमत प्रति सदनिका १५ लाख रुपये आहे, अशा प्रकल्पांतील विकासकांना या निविदेत संधी देण्यात आली आहे.
पीएमएवाय (PMAY) प्रकल्पांचा समावेश: पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरे बांधणाऱ्या विकासकांनाही या निविदेत सहभागी होता येणार आहे.
या नव्या आणि लवचिक अटींनुसार मुंबई मंडळाने बुधवारी नव्याने निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.

१ लाख १० हजार कामगार आणि वारसांच्या घरांचा प्रश्न

गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न किती गंभीर आहे, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. गिरणी संपांनंतर उद्ध्वस्त झालेल्या कामगार कुटुंबांना आधार देण्यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेसाठी म्हाडाकडे तब्बल पावणेदोन लाख अर्ज प्राप्त झाले होते.
यापैकी आतापर्यंत म्हाडाच्या माध्यमातून मुंबईत केवळ १६ हजार घरे बांधून त्यांचे वितरण करण्यात आले आहे.
आगामी काळात मुंबईत आणखी केवळ ८ ते १० हजार घरे उपलब्ध होऊ शकतील.
म्हणजेच, म्हाडाच्या माध्यमातून मुंबईत जास्तीत जास्त २५ हजार कामगारांनाच घरे मिळणे शक्य आहे.
ताबा मिळालेले १६ हजार कामगार वगळता, आजही एक लाख १० हजार कामगार आणि त्यांचे वारस घरासाठी पात्र ठरूनही प्रतीक्षेत आहेत. या विशाल संख्येला मुंबईत सामावून घेणे अशक्य असल्यानेच महामुंबईचा पर्याय निवडला गेला आहे.

“म्हाडा लॉटरी मास्टर गाईड” ई-बुक
येथे क्लिक करून डाऊनलोड करा

पुढे काय? कामगार ही घरे स्वीकारणार का?

निविदेतील अटी शिथिल केल्यामुळे आता महामुंबईतील अनेक विकासक या प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद देतील, अशी आशा म्हाडाला आहे. यामुळे १५ लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

मात्र, खरा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. ज्या गिरणी कामगारांनी मुंबईच्या उभारणीत आयुष्य वेचले, त्यांचा “मुंबईतच घर हवे” असा ठाम आग्रह आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने महामुंबईत उपलब्ध करून दिलेली ही घरे गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस स्वीकारणार का, की या निर्णयाविरोधात पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाणार, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. म्हाडाने गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी नेमका कोणता नवीन निर्णय घेतला आहे?
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पात्र गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईबाहेर (महामुंबईत – MMR) घरे देण्यासाठी खासगी विकासक आणि पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) राबवणाऱ्या विकासकांकडून नवीन स्वारस्य निविदा (EOI) मागवल्या आहेत.

२. या घरांची किंमत किती असणार आहे?
नवीन निविदेतील अटींनुसार, महामुंबईतील ज्या प्रकल्पांमध्ये प्रति सदनिका १५ लाख रुपये किमतीची किमान १०० तयार घरे उपलब्ध आहेत, अशा प्रकल्पांचा विचार केला जाणार आहे.

३. जुनी निविदा रद्द करून नवीन निविदेत कोणते मोठे बदल केले आहेत?
जुनी निविदा एकाच विकासकाचा प्रतिसाद आणि कामगारांच्या विरोधामुळे रद्द झाली होती. नवीन निविदेत विकासकांसाठी असलेली ३० एकर जागेची अट शिथिल करून ती केवळ १ एकर करण्यात आली आहे, तसेच चटईक्षेत्र निर्देशांकात (FSI) देखील वाढ करण्यात आली आहे.

४. सध्या किती गिरणी कामगार घराच्या प्रतीक्षेत आहेत?
म्हाडाकडे आलेल्या पावणेदोन लाख अर्जांपैकी १६ हजार कामगारांना घरांचा ताबा मिळाला आहे. उर्वरित तब्बल १ लाख १० हजार पात्र गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस अद्याप घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

५. मुंबईत आणखी किती गिरणी कामगारांना घरे मिळू शकतात?
मुंबईतील बंद गिरण्यांच्या उपलब्ध जागेनुसार, म्हाडाला आगामी काळात मुंबईत केवळ ८ ते १० हजार घरे बांधणे शक्य आहे. त्यामुळे मुंबईत एकूण जेमतेम २५ हजार कामगारांनाच घरे मिळू शकतील.

Leave a Comment