कर्जमाफीची चौथी यादी जाहीर! पहा या यादीत कुणाचा समावेश?

शेतकरी हा आपल्या देशाचा आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, निसर्गाचा लहरीपणा, कधी ओला तर कधी सुका दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि शेतमालाला न मिळणारा योग्य हमीभाव यामुळे आपला बळीराजा सतत आर्थिक संकटात सापडत असतो. शेतीसाठी घेतलेले पीककर्ज वेळेवर न फेडता आल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतात. शेतकऱ्यांना या आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना नव्याने उभारी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ सुरू केली आहे.

या योजनेची राज्यभरात अतिशय प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू असून, लाखो शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. नुकतीच या योजनेची चौथी यादी शासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये अशा शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांची एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये कर्जखाती आहेत. या लेखामध्ये आपण या चौथ्या यादीबद्दल, कर्जमाफीच्या अटींबद्दल, शासनाच्या ‘हेअरकट’ धोरणाबद्दल आणि लाभ मिळवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ : एक दृष्टिक्षेप

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सुरू केलेली ही योजना अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविली जात आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी येत असत, पण यावेळी महाआयटी (MahaIT) विभागाने विकसित केलेल्या अद्ययावत पोर्टलच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.

राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती या पोर्टलवर अपलोड केली होती. महाआयटीने केलेल्या अचूक संगणकीय प्रक्रियेनंतर आणि डेटा विश्लेषनानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे, अशा १५.८५ लाख पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यांवर आतापर्यंत तब्बल १३ हजार २७५ कोटी रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. ही रक्कम जमा झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना मिळाला कर्जमाफीचा लाभ?

शासनाने टप्प्याटप्प्याने याद्या जाहीर करून प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी केली आहे. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या याद्यांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
पहिली यादी: या यादीत सर्वाधिक म्हणजेच १६ लाख ९६ हजार २०१ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश होता.
दुसरी यादी: या यादीमध्ये ४ लाख १९ हजार ७३७ शेतकऱ्यांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली.
तिसरी यादी: या यादीतून ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला.
चौथी यादी: आणि आता नुकत्याच जाहीर झालेल्या चौथ्या यादीत १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अशा प्रकारे आतापर्यंत एकूण २४ लाख ६७ हजार १३० पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

चौथ्या यादीची वैशिष्ट्ये: कुणाला मिळणार लाभ?

बऱ्याचदा शेतकरी आपल्या शेतीच्या विविध गरजांसाठी एकाच बँकेवर अवलंबून न राहता, एकापेक्षा जास्त बँकांकडून (उदा. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयकृत बँक किंवा व्यापारी बँक) पीककर्ज घेतात. अशा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी होणार, याबाबत मोठा संभ्रम होता. मात्र शासनाने चौथ्या यादीत या समस्येवर तोडगा काढला आहे.
१. एकापेक्षा अधिक बँकांचे कर्ज: या चौथ्या यादीत अशा शेतकऱ्यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांनी एकापेक्षा अधिक बँकांकडून पीककर्ज घेतले आहे आणि ज्यांची एकूण थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
२. कर्जथकबाकीची मुदत: या यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जथकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची ग्राह्य धरण्यात आली आहे.
३. व्याज माफी: सर्वांत महत्त्वाचा दिलासा म्हणजे १ एप्रिल २०२६ नंतरचे या कर्जावरील व्याज आणि इतर सर्व खर्च शासनाकडून पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहेत.

‘हेअरकट’ धोरण (Haircut Policy) म्हणजे काय?

काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एक अडचण अशी होती की, राष्ट्रीयीकृत (Nationalized Banks) आणि व्यापारी बँकांशी (Commercial Banks) संबंधित काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्जथकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा थोडी जास्त होती. पण शासनाने अशा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता ‘हेअरकट’ (Haircut) धोरण लागू केले आहे.

या धोरणानुसार, जरी थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असली, तरी बँकांशी समन्वय साधून शासनाच्या नियमांनुसार ही सर्व कर्जे निरंक (Nil) करण्यात येणार आहेत. म्हणजेच, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळावा आणि त्यांचा सातबारा कोरा व्हावा, यासाठी शासनाने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.

मयत आणि वयोवृद्ध शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद (SOP)

आधार प्रमाणीकरण करताना बोटांचे ठशे (Biometrics) जुळणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या हाताचे ठशे वयामुळे घासले जातात आणि बायोमेट्रिक मशीनवर त्यांची नोंद होत नाही. तसेच, दुर्दैवाने ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे निधन झाले आहे, त्यांच्या वारसांना या योजनेचा लाभ मिळण्यात तांत्रिक अडचणी येत होत्या.

यावर तोडगा म्हणून शासनाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक विशेष मानक कार्यप्रणाली म्हणजेच एसओपी (SOP – Standard Operating Procedure) निर्गमित केली आहे. या कार्यप्रणालीनुसार, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. तसेच, ज्यांचे ठशे उमटत नाहीत त्यांच्यासाठी डोळ्यांचे स्कॅनिंग (Iris Scan) किंवा ओटीपी (OTP) आधारित इतर पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे? (संपूर्ण प्रक्रिया)

जर तुमचे नाव या यादीत असेल, तर खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही कर्जमाफीचा लाभ घेऊ शकता:
१. यादीत नाव तपासा: शासनाने ही चौथी यादी संबंधित बँक शाखा, विविध कार्यकारी विकास सोसायट्या (विकास संस्था) आणि तुमच्या गावातील ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केली आहे. सर्वात आधी तिथे जाऊन तुमचे नाव तपासा.
२. आधार कार्ड आणि पासबुक सोबत ठेवा: यादीत नाव असल्याची खात्री झाल्यावर तुमचे मूळ आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक आणि आधारशी लिंक असलेला मोबाईल सोबत ठेवा.
३. ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर जा: तुमच्या नजीकच्या ‘आपले सेवा केंद्र’ (CSC Center / Maha-e-Seva Kendra) किंवा सेतू सुविधेवर जा.
४. रक्कम खातरजमा करा: तेथील अधिकाऱ्याला सांगा की तुमचे आधार प्रमाणीकरण करायचे आहे. स्क्रीनवर ३१ मार्च २०२६ रोजीची तुमची थकीत रक्कम दिसेल. ती रक्कम योग्य असल्याची खातरजमा करा.
५. आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करा: रक्कम बरोबर असल्यास बायोमेट्रिक मशीनवर बोटाचा ठसा देऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.
६. पोचपावती घ्या: प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर केंद्रातून मिळणारी पोचपावती (Receipt) जपून ठेवा.

आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांतच शासनाकडून कर्जमुक्तीची रक्कम तुमच्या संबंधित बँक कर्जखात्यावर थेट जमा केली जाईल आणि तुमचे खाते निरंक होईल.

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ ही महाराष्ट्र शासनाची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असून, ती बळीराजाला कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी एक वरदान ठरत आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आवाहन केल्याप्रमाणे, ज्या शेतकऱ्यांची नावे या चौथ्या यादीत आली आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर नजीकच्या सेवा केंद्रावर जाऊन आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्र. १) कर्जमाफीच्या चौथ्या यादीत कोणाचा समावेश करण्यात आला आहे?
उत्तर: चौथ्या यादीत प्रामुख्याने अशा १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, ज्यांची एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये पीककर्ज खाती आहेत आणि ज्यांची एकूण थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.

प्र. २) कर्जमाफीसाठी कर्जथकबाकीची कोणती तारीख ग्राह्य धरली आहे?
उत्तर: या योजनेसाठी ३१ मार्च २०२६ रोजी असलेली कर्जथकबाकी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे या कर्जावरील व्याज व इतर खर्च शासनाकडून माफ केले जातील.

प्र. ३) जर राष्ट्रीयीकृत बँकेतील थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर काय होईल?
उत्तर: जरी राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांमधील तुमची ३१ मार्च २०२६ रोजीची थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त असली, तरी राज्य शासनाच्या ‘हेअरकट’ (Haircut) धोरणानुसार ती कर्जे निरंक (माफ) केली जाणार आहेत.

प्र. ४) आधार प्रमाणीकरण कोठे करावे लागेल?
उत्तर: पात्र शेतकऱ्यांनी आपले मूळ आधार कार्ड घेऊन नजीकच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC सेंटर) किंवा ई-सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करणे आवश्यक आहे.

प्र. ५) मयत शेतकरी किंवा बोटांचे ठशे न जुळणाऱ्या वयोवृद्धांसाठी काय नियम आहेत?
उत्तर: शासनाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या ‘एसओपी’ (SOP) नुसार, मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे लाभ दिला जाईल. तसेच, वयोवृद्धांच्या बोटांचे ठशे न जुळल्यास डोळ्यांचे स्कॅनिंग (Iris) किंवा इतर पर्यायी तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रमाणीकरण केले जाईल.